आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन बढ्नुको कारण नै चोरी पैठारी नियन्त्रण हो : प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थी

अहिले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता चिर्दै अर्थतन्त्र सुमधुर बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् । सरकारको आम्दानीले खर्चै नधानिने अवस्था आउने त हैन भने आशङ्का पनि नगरिएको होईन् । आम्दनीको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा योगदान दिने विभिन्न निकाय मध्येको एक वीरगंज भन्सार कार्यालय पनि हो । जसले राजस्व संकलनमा देशकै मुख्य भार थेगेको छ । यो अवस्थामा वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट हुने कारोबार र संकलन हुने राजस्व लगायतको विषयमा केन्द्रित रही प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीसंग राष्ट्रिय फण्डाको लागी बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश जस्ताको त्यस्तैः

चालु आर्थिक वर्ष बित्न लागेको डेट महिना बाँकी रहदाँ वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट हुने कारोबार र संकलन हुने राजस्वको अवस्था कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख सम्म १० महिनाको अवधीमा एक सय २८ अर्व राजस्व संकलन गरेका छौं । असार महिनासम्म दुई सय ४६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा बैशाख महिना सम्मको अनुपातमा राजस्व संकलनमा ६५ प्रतिशत प्रगति छ । बाँकी अवधीमा सबै राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । तर संगसंगै के देखिएको छ भने गत वर्षको यो अवधी अर्थात बैशाख महिनासम्मको राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष १८ प्रतिशतले आयात र निर्यात २४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यती ठुलो परिणाममा आयात निर्यात घट्दा राजस्व संकलन उस्तै रहनु भनेको अरु सूचकले राम्रो काम गरेको देखिन्छ । हामीले गरेको प्रयास सकारात्मक हिसाबले अगाडी बढेको छ, तर अझै पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न चुनौती नै छ ।

आयात निर्यात घटेर पनि राजस्व संकल्न उस्तै हुनु वा अलि बढ्नुको कारण के हो ?

पहिलो त मालबस्तुको मूल्याङकन र बर्गीकरण जस्ता कार्यमा स्पष्टता ल्याउँदै जाने र काम अनुसारको काम गर्दै जाने मुख्य कुरा हो । दोस्रो, व्यवस्थापकीय सूचकहरु जस्तै, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, मुद्दा फछर्याैट गर्ने, आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, न्युन बिजीकीकरण भएर आएका मालबस्तुको पहिचान गर्ने र यथार्थ मूल्य कायम गर्ने विषयमा सतर्कताका साथ काम गरिरहेको हुनाले हाम्रा अरु प्रयास सकारात्मक संकेत दिएको पुष्टि हुन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन विधुत हो, विधुतको उपभोग बढाएको र एलपी ग्यासको आयात घटाएको छ भने त्यो राम्रो संकेत दिन्छ । तर औधोगिक कच्चा पदार्थ त्यो रुपमा बढ्न नसकेकोले अलिकति राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो ।

मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला राजस्व संकलनमा सबै भन्दा बढी योगदान रहेको वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलन बढाउनको लागि सरकारले के कस्तो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलार्ई ?

अहिले हामी आयातमा आधारित राजस्व संकलन गरिरहेका छौं । आयात बढ्यो भने राजस्व पनि बढ्ने हो । आयात घट्नु केही अवस्था राम्रो संकेत पनि हुन सक्छ । तर औधोगिक कच्चा पदार्थहरु घट्नु राम्रो संकेत होईन् । तर त्यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे । पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेनन । त्यस कारणले औधोगिक क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । संग–संगै उपभोग्य बस्तुको आयात बढेकोले त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि बढेको छ । त्यसकारण पहिले देखीको संकट ग्रस्त अवस्थाबाट मुक्ति भएर अहिले सुधारको बिन्दुमा प्रवेश गरेका छौं । यसले उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले खासगरि कच्चा पदार्थको आयात बढ्दै बढाउँदै जाने । किन भने हामी कहाँ कच्चा पदार्थ छैन् । त्यस्ता कच्चा पद्धार्थ आयात हुँदा अर्थतन्त्रमा सहुलियत नै हुन्छ ।

आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन बढ्नुको कारण पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण हुँदै गएको संकेत पनि हो । त्यसकारण सबै कुरालाई नेगेटिभ भन्नु भन्दा पनि गरेका कामलाई पोजेटिभ बनाउने हो । खुल्ला सीमानाका छ, चुनौतीपूर्ण छ, त्यो स्वीकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्काे, उपभोक्ताले उपभोग गर्ने तयारी सामान स्वदेशमै उत्पादन हुन थाल्यो र आयात प्रतिस्थापन भएको कारणले आयात घटेको हो भने खुशी हुनुपर्छ । यसको एउटा उदाहरण के पनि देखियो भने चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधी हेर्ने हो भने एलपी ग्यासको आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यो भनेको के हो भने यही समयमा फेरी बिधुत उपभोग्य बढेको छ भने त्यो राम्रो संकेत हो । सबै अवस्थामा आयात घट्नु नराम्रो हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन विधुत हो, विधुतको उपभोग बढाएको र एलपी ग्यासको आयात घटाएको छ भने त्यो राम्रो संकेत दिन्छ । तर औधोगिक कच्चा पदार्थ त्यो रुपमा बढ्न नसकेकोले अलिकति राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । वीरगंज भन्सार कार्यालयको कुल राजस्वमा करिब ४७ प्रतिशत पेट्रोलियम पद्धार्थको योगदान छ । १० प्रतिशत भन्दा बढि सवारी साधन, ५ प्रतिशत भन्दा बढी फलामजन्य कच्चा पद्धार्थ, ५ प्रतिशतकै हराहरीमा खाने तेलको कच्चा पदार्थ आएको योगदान छ । त्यस्तै ६५/७० प्रतिशत औधोगिक कच्चा पदार्थको अनुपात छ । यसमा धेरै सुधार भईसकेको छैन् । यसमा अरु भारतीय कर नीतिको पनि प्रभाव छ । हामी आजको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन चरणको तर्जुमामा छौं । यदि यस्ता विषयलाई आर्थिक ऐनले सम्बोधन र सुधार गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्छ ।

भने पछि कोरोनाको प्रभावले थलिएर रहेका व्यापार व्यवसाय र बजार चलायमान भएको हो ?

त्यही स्केल वा क्षमतामा नभए पनि सुधार उन्मुख छ । भने पछि पहिलेको अवस्थामा पुगिसकेको छैन् तर गत वर्षको भन्दा सुधार भएको हुनाले अब छिट्टै हामी आफ्नो साईजमा पुग्छौं जस्तो लाग्छ ।

राजस्व अपचलन, चोरी–निकासीजस्ता अवैध कार्यमा निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायी संलग्न हुँदै आएको देखिन्छ । त्यस्तो अवैध कार्य गर्ने व्यापारी मािथ वीरगंज भन्सार कार्यालयले कसरी निगरानी गरेको छ ? र कति जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ?

यसमा दुई÷तीन वटा हिसाबले हेर्नु पर्याे । एउटा त सीमा सुरक्षामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु खटिएका हुन्छन् र वहाँहरुले नै चोरी निकासी नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहुन्छ । हामी कहाँ आएको सूचनाको आधारले प्रहरीसंगकै सहयोग र सहकार्यमा चुहावट नियन्त्रणका लागि संयुक्त कार्य गरिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बनेको छ । जुन प्रत्येक महिनामा बैठक बसेर यो संग जोगिएका सबै निकायका पदाधिकारीहरु बसेर के के विषयमा सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ? कुन कुन नाका वा क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण छ ? कुन मालबस्तु बढी जोखिमपूर्ण छ भने कुराहरु पहिचान गरेर संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरेका छौं । आयात घट्दा पनि राजस्व संकलन बढ्नुको कारण पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण हुँदै गएको संकेत पनि हो । त्यसकारण सबै कुरालाई नेगेटिभ भन्नु भन्दा पनि गरेका कामलाई पोजेटिभ बनाउने हो । खुल्ला सीमानाका छ, चुनौतीपूर्ण छ, त्यो स्वीकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर फेरी पनि सहकार्यको बिकल्प छैन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरुसंग जोडिएर काम गर्ने हो ।

ग्रिन र एलोमा जाँचपास भएको गाडीमा कुनै कैफियत देखियो भने ५०० प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । त्यो भनेको एउटा बस्तुको पाँच पटक बढी जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्छ । यतिसम्मको जरिवानाले कुनै त कुनै व्यापारीले वर्षभरी मै कमाएको पुरै तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

हामीले काम गर्ने अरु उपकरणहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अनुगमनलाई तिब्रता दिदै गस्तीलाई वढाउँदै जाने तथा आएका कुरालाई समयमै फरफार गर्दै जाने हो । त्यो भने के हो भने यसो मुद्दाको रुपमा दर्ता भयो । हामी कहाँ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधीमा एक हजार ३ सय भन्दा बढि मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यो मुद्दा आउनु पनि भनेको के हो भने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बढी संयन्त्रहरुले काम गरिरहेको भन्ने हो । गस्तीबाट फेला परेका मालबस्तु जफत गरेर भन्सार ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर मुद्दाको प्रकृयामा फरफार अथवा टुंगो लगाउँछौं । अहिले चाही मुद्दा दर्ता भएका ७५ प्र्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट÷टुंगो लगाईसकेका छौं । त्यसबाट पनि १५ करोडभन्दा बढि राजस्व सकलन गरेका छौं । अहिले केही लिलामीको प्रकृयामा छ । करिब १३ करोड भन्दा बढीको मालबस्तु भन्सार ¥यार्डमै जफत गरेका छौं । त्यो पनि लिलामीको चरणमा छ । यो सबै भनेको के हो भने हामी व्यवस्थापकीय हिसाबले सुधार गरिरहेका छौं र त्यसबाट पनि राजस्व प्राप्त भएको छ ।

आयातकर्ताले भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा भन्सारबाट अवैध आयात गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ? त्यसतो कतिको घट्ना कारबाहीको दायरामा ल्याईएको छ ?

आयातकर्ताले आफ्नो काम आफै गर्नसक्नु हुन्छ । वहाँहरुलाई नभ््रयाएको अवस्थामा भन्सार एजेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ । एजेन्ट भनेको कामको हिसाबले व्यवसायी सरह नै ट्रिट गर्ने हो । एजेन्टले पेश गरेको प्रज्ञापन पत्रमा यो निकासी पैठारी गर्दैछौं भनेर पेश गर्नु हुन्छ । त्यो हिसाबले मालबस्तुको चेकजाँच गरि मूल्याङकन गर्छाै र सोही अनुसार राजस्व तिराउँछौं । हामी कहाँ दर्ता हुने सबै प्रज्ञापन पत्रलाई रेड, ग्रिन र एलो गरि तीन वटा समूहमा विभाजन गरेर जाँचपास गर्ने गर्छाै । मालबस्तुको प्रकृति र आयातकर्ताको विश्वसनियता जस्ता आधारमा एउटा रयान्डम स्याम्पलिङ्ग गर्छाै । रयान्डम स्याम्पलिङ्ग गर्दा पनि पुरै रेड जोनमा लगेर भौतिक परिक्षण गर्छाै । केही मालबस्तुलाई अर्थात जोखिम बढी हुने मालबस्तुलाई रेडमा राखेर र खोखिम कम हुने मालबस्तुलाई ग्रिन र एलोमा राखेर चेकजाँच गर्छाै । ग्रिन र एलोमा जाँचपास भएको गाडीमा कुनै कैफियत देखियो भने ५०० प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । त्यो भनेको एउटा बस्तुको पाँच पटक बढी जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्छ । यतिसम्मको जरिवानाले कुनै त कुनै व्यापारीले वर्षभरी मै कमाएको पुरै तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यसतो काम गर्ने कसैले आँट पनि गर्न सक्दैन् । कानुनले भने अनुसार मालसामान चेकजाँच गर्ने गर्छाै । हामीलाई शंका लागेकाृे ठाउँमा ल्याबमा परीक्षण गर्छाै । हाम्रो ल्याबले पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा भन्सार विभागको ल्याबमा परीक्षण गर्छाै । अरुको ल्याबमा पनि परीक्षण गर्ने अवस्था आएमा त्यो पनि गर्छाै ।

व्यापारीहरुले बेलाबखत भन्सारको झनझटिलो नीतिका कारण आयात गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो के सुधार गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

उद्योग व्यवसाय भनेको विश्वासमा चल्ने हो । व्यापारी जति विश्वासिलो बन्दै जानुहुन्छ हामीले त्यती नै भन्सार प्रणालीलाई सुधार गरेर लैजान सजिलो हुन्छ । व्यापारीले शंका गर्ने ठाउँ दिनु भयो भने हामीले पनि चेकजाँचमा अलि समय लाग्छ । दुई नम्बरी काम नगर्ने व्यापारीहरुमा समस्या छैन् । हामी कहाँ दर्ता भएका जम्मा प्रज्ञानपत्रहरु मध्ये थप हेरेर कारबाही गरेको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ र त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्व एक प्रतिशत भन्दा पनि कम छ ।

ठोरी छोटी भन्सार कार्यालयबाट एक वर्षमा ३० दिनसम्म रहने गरि कुनै सवारी साधनलाई आर्थिक ऐनले दिएको महशुल तिरेर नेपालमा चलाउन सक्ने सुविधा छ । त्यो अनुसारको काम ठोरी छोटी भन्सार नाकाबाट भइरहेको छ । त्यो बाहेक अरु छोटी भन्सार कार्यालयमा भन्सार नियमावलीले यति मूल्यसम्मको मालबस्तु आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने तोकेको छ ।

५ प्रतिशतभन्दा कम पज्ञापनपत्रमा १ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संकलन हुनु भनेको त्यति ठुलो समस्या छैन् । त्यो भनेको एक अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छौं, जुन ठुलोृ रकम पनि हो । तसर्थः व्यापारीले जे सामान ल्याउनु भएको छ, त्यही प्रज्ञापन पत्रमा पनि राख्नु भयो भने केही समस्या छैन् ।

पछिल्लो समय उद्योगी व्पापारीले ‘‘सन्दर्भ मूल्य’’ खारेज हुनुपर्छ भन्दै बिरोध गरेका थिए ? बिरोध गर्नु पर्ने कारण के हुन सक्छ ?

कार्य संचालनको लागि लिईने विभिन्न सन्दर्भका करा हुन । हामीले काम गर्दा कुनै पनि मालबस्तुको मूल्य यति नै हो भने यकिन गर्न आधारहरु के के लिने भन्ने सन्दर्भमा हो । पहिले हामीले व्यापारीले पेश गरेको र घोषणा गरेको बिलबिजकलाई नै मान्यता दिने हो । त्यसमा शंका लागे थप अनुसन्धान गर्दै जाने विभिन्न माध्यम मध्ये एक ‘सन्दर्भ मूल्य’ पनि हो । तर त्यो स्टेपमा मूल्य निर्धारणा गरेको जम्मा ३/४ प्रतिशत प्रज्ञापन पत्र मात्रै छ । अब चाही व्यापारीले पेश गरेकै बिलबिजकलाई मान्यता दिने अवस्थाको नजिक पुगिसकेका छौं । व्यापारीले पेश गरेको बिलबिजक र प्रज्ञापन पत्रलाई त्यो मालबस्तु कतिमा बिक्री भईरहेको छ भने अनलाईन मार्फत र बजारको मूल्य अनुसार चेकजाँच गर्छाै । त्यसमा ठुलो फरक देखियो भने कारबाही गर्ने हो । त्यो अनुसार मूल्य कायम गरिदिने हो । तर त्यो अवस्था हटेर अहिले ९५/९६ प्रतिशत कुरा व्यापारीहरुकै मान्ने गरेका छौंै ।

केही दिन पहिले देखी ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय संचालनमा आएको छ ? खुल्ला सीमानाकाको फाईदा उठाउँदै अवैध आयात वा तस्करी हुने कारोबार कतिको निन्त्रणमा छ ?

वीरगंज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत रहेका छोटी भन्सार कार्यालय मध्येको चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय संचालनमा छ । त्यसमध्ये दुई वटा छोटी भन्सारबाट सवारी साधनको अस्थायी पैठारीको अनुमति दिने सुविधा छ । बाराको मटिअर्वा छोटी भन्सार कार्यालयबाट सुविधाको लागि एक दिनमा नजिकको बजारमा आउने र फर्कने सवारी साधनलाई अनुमति दिन सकिन्छ ।

ठोरी छोटी भन्सार कार्यालयबाट एक वर्षमा ३० दिनसम्म रहने गरि कुनै सवारी साधनलाई आर्थिक ऐनले दिएको महशुल तिरेर नेपालमा चलाउन सक्ने सुविधा छ । त्यो अनुसारको काम ठोरी छोटी भन्सार नाकाबाट भइरहेको छ । त्यो बाहेक अरु छोटी भन्सार कार्यालयमा भन्सार नियमावलीले यति मूल्यसम्मको मालबस्तु आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने तोकेको छ । जसमा ठोरी भन्सार कार्यालयबाट १० हजार मूल्यसम्मको मालसामान ल्याउन सकिन्छ । सिम्रौनगढ र भिस्वा छोटी भन्सार कार्यालयबाट सम्पर्क व्यक्ति तोकेका छौं, त्यहाँबाट खासै मालसामानको आयात भएको छैन् । तर यी सबै ठाउँमा सुरक्षा निकायको बलियो उपस्थिति छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसंग नियमित सम्पर्कमा रहेर अवैध आयात हुने बढी जोखिम रहेको ठाउँमा माालसामान पनि जफत गरिएको छ ।

वीरगंज भन्सार कार्यालयको कार्यालय प्रमुख ज्रिम्मेवारी सम्हालेदेखी यहाँको काम कारबाहीमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ ?

अघिल्लो वर्षको तुल्नामा बेरुजू दर घटेको छ । मुद्दा फछर्याैटको संख्या बढेको छ । मु्द्दा दर्ता हुने दर पनि बढेको छ । भन्सार ¥यार्डमा रहेका वा जफत भएकोृ पुरानो मालसामान लिलाम गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । कुनै माध्यमबाट आयात निर्यातकर्ताले गरेको ठगीहरुलाई नियन्त्राण गरेर कारबाही स्वरुप प्राप्त हुने राजस्व गत वर्ष र अघिल्लो वर्षको १० महिनासम्मको तुल्नामा कारबाहीबाट दोब्बर रकम असुल गरेका छौं । जुन कर्मचारीको प्र्रयासले भएको सकारात्मक कुरा हो ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

पहिलो कुरा त हामी बैध व्यापारलाई जहिले पनि स्पोर्ट र सहजीकरण नै गर्छाै । कुने गुनासो छ भने तत्काल सम्बोधन गर्छाै । अवैध कारोबार नियनत्रण गर्न सुरक्षा निकायसंगको सहकार्यमा अहोरात्र खटेका छौं । अवैध व्यापार नियन्त्रणको लागि प्राप्त हने विषय अथवा वैध व्यापारका लागि गुनासाहरु आईदियो भने समयमै निर्णय गर्न सहज हुन्छ । अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो र सहकार्य जरुरी छ ।