पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा ढिलासुस्ती गर्दै बिचौलिया र दलालको माध्यमबाट काम हुने गरेको गुनासाहरु छन् । तराईमा हरेक वर्ष शितलहर आउने हुँदा जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा यसको पूर्व तयारी गरिने गरेको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहका पालिकाहरु आफै सरकार प्रमुख हुने भएकोले उनीहरुले के के गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्ने भन्ने आम नागरिकमा अझै अन्यौंलता छ । यस वर्षको शितलहर सुरु भएको छ, विपद् व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ ? वीरगंज महानगरपाालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाई दिएको विषयमा के हुँदैछ ? लगायतका विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसंग राष्ट्रिय फण्डाको लागि बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश जस्ताको त्यस्तैः
नागरिकलाई सहज सेवा पाउन यहाँ आएदेखी के के गर्नु भएको छ ?
पहिलोः जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्र र बाहिर गरि दुई किसिमले नागरिक सेवा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । कार्यालय भित्रबाट भने सेवा परिवर्तन गरेका छौं । एकै ठाउँबाट हुने कुरालाई दुई/तिन ठाउँमा विभाजन गर्दा नागरिकले धेरै लाईनमा बसेर सहज रुपमा सेवा पाईरहेका छन् ।
दोस्रोः सेवा लिन आउने मानिसलाई भोली आऊ, पर्सी आउ भन्ने कुरा नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा शहजीकरण समिति गठन गरेका छौं । प्रशासकीय अधिकृत लगायत विभिन्न फाँटका अफिसर लेबलबाट हुन नसक्ने, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समेत हुन नसक्ने दुविधाका विषय प्रत्येक शुक्रबार बस्ने समितिले हुने अथवा नहुने निर्णय त्यही दिन गरिदिन्छौं । आज आऊ, भोली आऊ वा पर्सी आऊ भनेर पटक–पटक मान्छेलाई दिन सार्ने कुरा हुँदैन् । हुने काम ‘एक दिने सर्बिस’ भनेर त्यही दिन गर्ने गरेका छौं । यदि काममा कुनै जटिलता छ भने समितिको जिम्मेवारीमा जटिल र दुबिधा भएको शाखामा कुरा राख्छौं ।
तेस्रोः सबै सेवाग्राही पढेलेखेका वा जानेबुझाका हुन्छन् भने छैन् । कार्यालयमा नागरिकता, परिचय पत्र र राहदानीको लागि फारम भर्न जाँदा धेरै चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि हामीले कार्यालयबाटै निःशुल्क रुपमा फारमहरु भरिदिने काम गरेका छौं ।
चौथोः कतिपय सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र के होला ? कत्ता होला भन्ने खोज्दै जाने कुरा भयो । हामीले स्थानीय भाषामै दिने सेवा, सेवाको लागि जाने कोठा, के के सेवा हुन्छ ? जिम्मेवार पदाधिकारी को–को हो ? यदि कर्मचारीले दुःख हैरानी दिए भने कहाँ सम्पर्क गर्ने हो ? सिडियोको नम्बर कति हो भन्ने विषय सार्वजनिक रुपमा माईकले हरेक १०/१० मिनेटमा बजाईरहेका छौं । त्यो हिसाबले पहिले एकै कोठाबाट दिईने सेवा अहिले तिन/चार ठाउँमा विभाजन गरेका छौं । तसर्थः जटिल किसिमका कार्यलाई शुक्रबार सहजीकरण समिति मार्फत फरफार गर्ने प्रबन्ध गरेका छौं । निःशुल्क फारम भराउने सुबिधा गरेका छौं । नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सजग र सचेत गराउन माईकिङ्गमार्फत जानकारी गराईरहेका छौं ।
सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा खास गरि मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात लगायतका निकायहरुबाट प्रवाह गरिने सेवामा ढिलासुस्ती छ ? सेवाग्राहीहरुलाई हैरान गर्दै दलाल, बिचौतियाको माध्यमबाट रकमी चलखेलमा सेवा दिने गरेको गुनासोहरु व्यापक छ ? जुन पछिल्लो विभिन्न विवाद तथा घटनाले पनि देखिएको छ । यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि यहाँको भूमिका के छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्दा बाहिरको बढि जन सम्पर्क हुने कार्यालय खासगरि मालपोत, नापी र यातायात जस्ता कार्यालयमा जिल्ला प्रशासनमा बजाईने साउण्ड (म्याकिङ्ग) लागु गर्छाै । कार्यालयमा समयमै कर्मचारी नआउने, बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुने भन्ने कुरालाई क्रमश नियन्त्रण गर्ने हिसाबले निरिक्षण र अनुगमनको प्रकृया अगाडी बढाएका छौं ।
अतः सबै समस्या सिडियोले चाहदैमा एक÷दुई महिना भित्र जादूको छडी जस्तो समाधान हुन्छ भने छैन् । मालतपोत कार्यालयमा भवनको समेत समस्या छ । कर्मचारीहरुको संख्या कम छ र सेवाग्राहीको चाप बढी छ । मूल प्रश्न एउटा कर्मचारी सेवाग्राहीलाई साच्चिकै सेवा दिएर पठाउँछु भन्ने कुरामा कति उत्साहित छन ? यो विषयलाई दुई/तिन वटा कुराले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति कम भएका, भौतिक पूर्वाधार नै कमजोर भएका विषयहरु । अर्काे, कार्यालयको ढड्डा सम्बेदनशिल कागजातहरु लेखापढीको रुपमा बिचौलिया कार्यालयको गोप्य कोठासम्म प्रवेश पाउने विषयलाई निरुत्साहित गर्न मैले पटक पटक निर्देशन दिईसकेको छु । व्यवस्थित हिसाबले कानूनको दायरामै ल्याएर काम गर्ने गराउने तर्फ अग्रसर छौं ।
बर्षेसी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुन्छ, जनताका गुनासाहरु सुनिन्छ तर पनि विषेश गरि मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयमा बिना लेनदेनको कुनै कामै नहुने गरेको जनताको गुनासो कहिल्यै सकिदैन् ? कर्मचारीलाई कारबाही पनि भएको देखिदैन् ? अनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको के प्रभावकारीता भयो सर ?
समस्या मेरो कार्यालय भित्र पनि छ । म जिप्रका पर्सामा आएदेखी तीन÷चार चोटी मिटिङ्ग गरेर वहाँहरुलाई लेखेर निर्णय गर्न गाह्रो हुने विषयहरु सिडियो कहाँ फाल्दिनुस्, म जिम्मेवारी लिन तयार छु, भनेको छु । निर्णय गर्न डर लाग्छ वा कानून लाग्छ, यसमा निर्णय गर्न सकिदैन भन्ने लाग्छ भने सहजीकरण समितिमा फालिदिन भनेको छुु । तथापी अझै पनि हामीले आफ्नो कार्यालयबाट नागरिकले भने अनुसारको सेवा दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसैगरि अन्य कार्यालयका पनि यस्ता समस्याहरु छन् । सर्रै हेर्ने हो भने यो कर्मचारीको डि.एन.ए पनि हो । अब यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने कुरामा एकातर्फ सहजीकरण, छलफल गरेर उनीहरुलाई मोटिभेट गरेर समस्या सामाधान हुन्छ भने जाने हो । अलिकति कानूनी दायरा भित्र ल्याएर वा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर समग्र हिसाबले गईरहेका छौं । तत्कालै त हुदैन् तर ढिलोचाँडो खासगरि पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुबाट हुने सेवामा केही परिवर्तन ल्याउँछौं । जस्तै, कुनै सरकारी विद्यालयमा असारदेखी शिक्षक आएको छैन् तर तलब खाएको छ, त्यसमा स्वयम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षाकर्मीका साथ त्यसको प्रधानाध्यापकसंग कुरा गरेर कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेर पठाएका छौं । तसर्थः सबै ठाउँमा पुग्न सकिदैन् । मनपरि गर्न सकिदैन्, राज्यको निकायले निगरानी गरेको छ भन्ने खालको एउटा म्यासेज दिने हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हिउँदमा हुने विपद् न्यूनिकरणका लागि के गरिरहेको छ ? पर्सा जिल्लामा शितलहरबाट हुने प्रभावित पूर्व तयारी के छ ?
तराईको सन्दर्भमा हिउँदमा हुने विपद् भनेको शितलहर हो । शितलहरबाट हुने विपद् व्यवस्थापनका लागि बन कार्यालय समेत राखेर १३ वटा पालिकामा उपलब्ध भएका दाउराहरुको कोटा निर्धारण गरिदिएका छौं । पत्रचार गरेर सूचना समेत भईसकेको छ । न्यानो कपडा लगायत स्थानीय तहले आफ्नो विपद्को संयन्त्रलाई चुस्त राख्न आग्रह गरेर जनचेतनाका फैलाईरहेका छौं । जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय र नारायणी अस्पताललाई चिसोको समयमा हुने रोगलाई मध्य नजर गरि औषधीहरु स्टक राख्न भनिसकेका छौं । यदि पालिकाको स्रोत साधनबाट भ्याउँदैन् भने न्यानो कपडा, कम्बल लगायतका लगाउने कपडाको व्यवस्थापन क्लोथ बैंक लगायतका धेरै संघ संस्थाहरु छन्, तिनीहरुसंग समन्वय गरेर हामीले पनि व्यवस्थापन गरिदिने भनेका छौं । तसर्थः चिसोको समयमा नागरिकले दुःख पाउने अवस्थामा नजाउन भने उदेश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको साझा दायित्व हो भने बोध गराउने हिसाबले तयारी गरेका छौं ।
विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि भौगोलिक अवस्था अनुसार दिर्घकालिन योजनाहरु के छन् ?
विपद् व्यवस्थापन कुरा भनेको मुलतः विपद्को पूर्व तयारी जस्तै, राहत र उद्धार नै हो । हरेक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनको आपतकालिन संचालन केन्द्र छ । सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने लगायतका काम भएको छ । मुख्यतः विपद् पूर्व तयारीको अवस्था के छ ?, विपद् जादाँ के गर्न सक्छौं ? जोखिम, राहत र उद्धारको पाटोको कुरा के हुन सक्छ । यसमा हामी कमजोर छैनौं ।
गत विगतमा विपद् व्यवस्थापन समितिको राहत विपन्न, गरिब र सिमान्कृत समुदायका मानिसले नपाएको गुनासो गर्छन् नि ? त्यो गुनासोलाई यस वर्ष कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?
राहत पाउनेले नपाए र नपाउनेले पाए विषय सधै भरी सबै ठाउँमा उठ्दै आएको विषय हो । यसमा मूलतः जिल्लाको संयन्त्र भन्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । पालिकाको सिफारिस नलिई राहत वितरण हुँदैन् । त्यही भएर पालिकाहरु अलि जिम्मेवार भई को हो वास्तविक लक्षित वर्ग ? लक्षित वर्ग मध्येको पनि प्रभावितको तथ्याङक तयार गरि बस्तु परिस्थित बुझेर मात्र सिफारिस गर्ने कार्यमा पालिका जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
पर्सा जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट पर्याप्त छ कि छैन् ?
राहत वितरण लगायतका कुराहरुमा तत्काल विपद् जाँदा राहत वितरण गर्न सक्ने गरि विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त बजेट छ । भएन पनि हामी केन्द्रसंग सम्पर्कमा छौं, विपद् परेको बेला गृह मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन हुन्छ ।
वीरगंजको जगरनाथपुरमा उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम भएकै रिस्वीले ३ विग्हा खेतको धान जलाईयो ? यो घटना विपक्षीले गराएको पिडितले बताउँछ, यस्ता घटना पन्चायतकालतिर हुन्थे ? पर्सामा पन्चायतकाल फर्किएको हो ? यो पनि राजनीति रुप लिने त होईन ? कि दोषीलाई कारबाही हुन्छ ?
यसलाई त्यसरी नबुझौं । यो विषय विधी सम्मत तरिकाले जाहिरीको हिसाबमा हामी कहाँ आएको छ । प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको नतिजाबाट यसको जवाफ आउँछ । हामीले त्यो गम्भिर रुपमा लिएका छौं । दोषी जो कोही भए पनि कानूनी दायरामा ल्याउँछौं ।
वीरगंज महानगरपाालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई नागरिकता बनाईदिन जन्मदर्ता, वडाको सिफाारिस लगायतका कागजातहरु सरकारी किर्ते गरि नागरिकता बनाईदिएको तथ्य गत वर्ष २०८० साल पुष २४ गते नै बाहिरीएको छ ? यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा फाईल समेत गायब पारिएको छ ? पटक–पटक तीन जना सिडियो सरुवा हुनु भो ? वहाँहरुको एउटै भनाई थियो अनुसन्धान हुँदैछ भनेर ? तपाई पनि अनुसन्धान हुँदैछ भन्दा भन्दै जानु हुन्छ कि यो विषय टुङ्गिन्छ ?
यो विषयमा गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ । अहिले हामीसंग भएको सबै सक्कल कागजातहरु गृह मन्त्रालयको त्यो ससितिमा पठाएका छौं । मन्त्रालय स्तरबाटै छानबिन समिति गठन भएको हुनाले त्यो छानबिन समितिको निष्कर्ष र प्रतिवेदन के आउँछ ? त्यो हेरिरहेका छौं ।
एउटा सामान्य नागरिकले नागरिकता विषयमा मुद्दा दर्ता भयो भने तत्कालन पक्राउ गरिन्छ ? जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा मेयर बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको १० महिना हुन लाग्यो, उनी कानूनभन्दा माथि हुन सर ?
विषयलाई त्यसरी नबुझौं । मैले अघि नै भनि सके यो विषयमा गृह मन्त्रालयमा छानबिन समिति गठन भईसकेपछि एउटा छानबिन कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको पत्र र माग अनुसार सबै सक्कल कागजात पठाएका छौं । त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिईसके पछि सबै कागजातहरु कार्यदलको निष्कर्ष सहित हामी कहाँ आउँछ । त्यस पछि यसले एउटा टुङ्गोमा पुग्छ ।
जन्मदर्ता सिफारिस गर्नेको नाममा तत्कालिन बन्जिकरण अधिकारीले मेरो नक्कली हस्ताक्षर भनेर व्यान समेत दिई सकेका छन् ? जिल्ला प्रशासनमा फाईल समेत गायब छ ? यस अवस्थामा मेयर, सरकारी कर्मचारी दोषी देखिन्छ कि देखिन्न ?
यो विषयलाई समग्रतामा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । टुक्रे हिसाबले होईन, समग्रता हिसाबले अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
यहाँको नाम देशमै उच्च छबीका रुपमा लिईन्छ ? पर्सामा पावरकै बलमा समाचार लेखेकै कारण विभिन्न पत्रकारहरुलाई साईबर क्राईम मुद्दा लगाईरहेको छ ? यहाँहरुको समिक्षा बैठकमा यस्ता विषयहरु छलफल हुन्छ कि हुँदैन् ? लोकतन्त्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतको समाचार लेख्दा पत्रकार जेल जाने हुन् सर ?
हिजो जिल्लाको आधिकारीक निकायबाट अनुसन्धान छानबिन भएर मुद्दा नै भईसकेको विषयमा मैले बोल्ने कुरा रहेन् । पत्रिका वा पत्रकारले विषय उठान गरेकै कारण दुःख हैरानी दिने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा कसरी सम्भव हुन्छ ।
