काठमाडौँ, ५ फागुन : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारत सरकारसँग सहमति भएको बताउनुभएको छ ।
इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उहाँले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालिद्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै आज उहाँले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले उक्त सहमति गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
“हामीले आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौँ, उक्त सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैलाई हुने भएकाले विपन्न वर्गलाई सस्तो ब्याजदरमा रु दुईदेखि पाँच लाखको सेयर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गतिविधि समावेश गरेर तयार गरिएको उक्त पुस्तक अनुसन्धानमूलक रहेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
