फागुन, २७ वीरगंज । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा इन्धन शिर्षकमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको पाईएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनमा मात्रै ७२ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको पाइएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले कर्मचारकिो मिलेमतोमा खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै इन्धनमा सो रकम खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा सकाएर अनियमितता गरेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
६० लाखको इन्धन खर्चको छैन् आधार
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले इन्धन पदाधिकारी तथा इन्धन कार्यालय प्रयोजन शिर्षकमा गरि इन्धनमा कुल ७२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर पालिकाले उक्त रकम बराबरको इन्धन कुन कुन सवारी साधनमा के कति इन्धन रकम खर्च गरेको छ सो को यकिन विवरण पेस गर्न सकेको छैन । जसमा ६० लाख बढि खर्चको त आधार प्रमाण नै नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखिएको छ। मलेपको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकको क–कसले कुन प्रयोजनमा कति परिमाणमा इन्धन प्रयोग गरेको लगबुक सहितको विवरण पेस नभएकोले इन्धनमा भएको खर्चलाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार देखिएन ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवलले दुई पाङग्रे सवारी साधनमा कुन कुन साधनमा के कति इन्धन खर्च भएको हो, सो को आधार प्रमाण समेत पुष्टि नै नगरी कर्मचारीको मिलेमतोमा ऐन कानुन विपरीत इन्धनमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । जसमा अध्यक्षले आफू मनपरी कुपन जारी गरि लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा सकाएर अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ । जुन आरोपलाई महालेखाको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
आर्थिक कार्य विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९९५० बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पेस गरेको इन्धन विवरण अनुसार कतिपय परिमाणको डिजेल, पेट्रोल को–कसले कतिको परिमाणमा इन्धन प्रयोग गरेको हो सो को विवरण समेत छैन ।
अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ को दफा ७,१,१६ मा ३० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा मासिक १०० लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाईकल १० लिटर पेट्रोल खर्च लेख्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार जगरनाथपुर गाउँपालिकाले लेखापरिक्षणको क्रममा पेश गरेको विवरण अनुसार ३० जनासम्म दरबन्दी भएको मापदण्ड अनुसार मासिक इन्धन डिजेल १०० लिटर र पेट्रोल ७५ लिटर अनुसार बार्षिक १२० लिटर डिजेल र ९०० लिटर पेट्रोलको खर्च क्रमशः १ लाख ९९ हजार ५६० रुपैयाँ र १ लाख ५८ हजार ७६० रुपैयाँ हुन्छ । यस बाहके २८ जना कर्मचारीको मोटरसाईकल/स्कुटीको मासिक १० लिटरको दरले बार्षिक ३३६० लिटर पेट्रोल इन्धन खर्च हुन्छ । जसको मूल्य ५ लाख ९२ हजार ७०४ रुपैयाँ हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षले ऐन अनुसार मासिक १०० लिटर इन्धन पाउँने सुबिधा छ । जस अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकांत यादवको बार्षिक १२०० लिटर इन्धनको प्रतिलिटर १६६.३ रुपैयाँको दरले इन्धन खर्च मूल्य १ लाख ९९ हजार ५६० रुपैयाँ हून्छ ।
यसरी जगनरनाथपुर गाउँपालिकामा इन्धन शिर्षकमा ११ लाख ५० हजार ५८४ रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने महालेखाले पुष्टि गरेको छ । तर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले कर्मचारीको मिलेमतोमा बित्तिय विवरणमा ७२ लाख बढी रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । जस अनुसार इन्धनमा खर्च हुनुपर्ने भन्दा झण्डै ६१ लाख रुपैयाँ बढी खर्च देखाईएको छ ।
यसका अतिरिक्त पालिकामा २ थान ट्रयाक्टर, १ थान एक्साभेटर रहेकोमा उक्त साधनेको लागि इन्धन प्रयोग हुँदा समेत कार्यालयको सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग हुँदा समेत कार्यालयको सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग र इन्धन खर्चको तादम्यता मिल्ने नदेखिएको महालेखाले औल्याएको छ । यसले समेत गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले कर्मचारीको मिलेमतोमा विकासे बजेटको लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा सकाएर भ्रष्टाचार गरेको स्थानीयको आरोप समेत पुष्टि हुन्छ ।
इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेख पनि छैन
इन्धन खर्च गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स)मा प्रविष्ट गरी लगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्नु पर्ने हुन्छ । तर वास्तविक खर्च भन्दा बढी खर्च देखाई इन्धनको नाममा कमिसनमै लाखौं रुपैयाँ सकाएका जनगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादव सहितकाले पाम्समा इन्धन खर्चको लगबुक राखी प्रविष्ट नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्धन खर्चको अभिलेख नराखेकोले कुन सवारी साधनमा के कति इन्धन खर्च भएको सो को समेत यकिन हुन नसकेको मलेपको ठम्याई छ ।
पाम्सबाट इन्धनको अभिलेख र लगबुक व्यवस्थित राखी खर्च लेख्नुपर्नेमा सो ऐन लाई समेत बेवास्ता गरी खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै इन्धन खर्च देखाई भ्रष्टाचार भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
एकैपटक बिल जारी गरी बढी दरमा भुक्तानी
गाउँपालिकाले इन्धनको दररेट समेत बढाएर भुक्तानी दिएको छ । इन्धन आपूर्तिकर्ताले नेपाल आयल निगमबाट तोकिएको दरमा इन्धनको बिल जारी गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी लामो अवधिको एकैपटक बिल जारी गरेको र सोही अनुसार भुक्तानी गरेकोले सम्बन्धित अवधिको तोकिएको दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको मलेपको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले यस विषयमा आफु बुझ्ने बताउँदै केही बोलेनन् ।
तसर्थः विद्यमान ऐन कानुनलाई पालना नगरी इन्धनमा खर्च हुने आधार प्रमाण बिनै इन्धन खर्चको लगबुक र अभिलेख समेत पाम्स प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी मनपरी ढङ्गले लेखिएको इन्धन खर्चमा भ्रष्टाचार भएको प्रष्टै देखिन्छ ।
