काठमाडौँ, २१ वैशाख: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको बताउनुभएको छ ।
‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा आज उहाँले निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, “प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।”
उहाँले महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट साकारात्मक धारणा तथा राय प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो । यसैगरी, संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेस गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २१३ ले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने मन्त्री गुप्ताले विश्वास दिलाउनुभयो । प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले राय सुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । रासस
‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा आज उहाँले निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, “प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।”
उहाँले महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ ।
दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट साकारात्मक धारणा तथा राय प्राप्त भइसकेको बताउनुभयो । यसैगरी, संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेस गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २१३ ले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने मन्त्री गुप्ताले विश्वास दिलाउनुभयो । प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले राय सुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
