असार, ३ वीरगंज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा कमिसनको भागबण्डामा एक/दुई होइन, दर्जनौँ योजनाहरू ऐन विपरीत सोझै खरिद गरी अनियमितता भएको पाइएको छ ।
पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालिन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव लगायतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लागत अनुमान बिनै पौने ३५ लाख रुपैयाँ बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा सकाईएको पाईएको हो । सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत विभिन्न ६ थान डि.पि.आरमा ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
कमिसन हात पार्न ऐन विपरित टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) मा रु २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा श्रीवास्त्व नेतृत्वमा योजनालाई सानो–सानो भागमा विभाजन गरेर सिधा गरिद गरिएको छ ।
पोखरिया नगरपालिकामा लबदी रोडको डि.पि.आर. कार्यको लागि सुगी कन्सल्टेन्सीलाई ५ लाख, पोखरिया अस्पतालको दोस्रो तथा तेस्रो तलाको डि.पि.आर.का लागि युनाइटेड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीलाई ४ लाख ९७ हजार, लमरिया पोखरीको सौन्दर्यकरण तथा सतवरिया सडक निर्माण डि.पि.आर.का लागि एप्रोच इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीलाई १० लाख, सूर्य मन्दिर डि.पि.आर.मा जिनियस इन्जिनियरिङ्ग सोलुसनलाई ४ लाख ९६ हजार, र प्रयोजन नखुलेको डि.पि.आर.का लागि सागा इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीलाई ४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
यसले समेत अधिकृत श्रीवास्तव लगायतकाले अवैध आर्थिक लाभका लागि जानी–जानी कमिसन हात पार्न खरिद ऐन विपरित बजेटलाई टुक्रा–टुक्रा पारि अनियमितिता गरेको पुष्टि हुन्छ ।
लागत अनुमान बिना नै डि.पि.आर.
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव सहितकाले लागत अनुमान बेगर सोझै खरिद विधिबाट टुक्रा–टुक्रा पारी विभिन्न ६ थान डिपिआरमा ३४ लाख ७३ हजार ९९० रुपैयाँ सकाएका छन् । यसरी अवैध आर्थिक लाभ लिन कमिसनको भागबण्डामा कानूनी व्यवस्था विपरित सो रकम सकाएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजू कायम गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम १२ (२) मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाइनु पर्ने विधि र प्रक्रिया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारी गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालिन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवस्तव लगायतको मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार नै नगरी कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी विभिन्न ६ थान डिपिआर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरी विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीयको आरोप छ । जुन कानूनी प्रकृया विपरित गरिएको कार्यले समेत पुष्टि हुन्छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा अनियमितता
कार्यालय कै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यमा पनि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी अनावश्यक खर्च गरिएको छ । ऐन अनुसार मौजुदा जनशक्तिबाट सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र परामर्शदाता नियुक्त गर्न पाइनेछ । तर पोखरियामा कुनै अध्ययन नगरिकनै बाह्य कन्सल्टेन्सीमार्फत डि.पि.आर. तयार पारिएको देखिन्छ । परामर्श सेवा खरिद गर्नु पूर्व पालिकामा मौजुदा जनशक्तिले सो काम गर्न सक्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै नगरि परामर्श सेवा खरिद गरि डि.पि.आरको काम गराईएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ कै दफा ३१ मा प्रस्तावक माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्न सक्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारहरू तोकेको छ । तर आफ्नै जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने सामान्य किसिमका कार्यको लागि समेत उपयुक्त आधारहरूको मूल्याङ्कन नगरी परामर्शदाता प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
अनुभव नै नभएको फर्मसंग डि.पि.आर तयार
प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा ‘मानव उत्थान केन्द्र’ नामक संस्थालाई रोड डि.पि.आर. तयार गर्न दिइएको देखिए तापनि सो संस्थासँग यस्ता कामको अनुभव शून्य रहेको प्रमाण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । अनुभव नभएको फर्म मार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता माथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
अधिकृत श्रीवास्तव सहितका कर्मचारी कानूनी फन्दामा फस्ने दाबी
कानुनतः विभिन्न ६ थान डि.पि.आर. तयार गर्न खरिद कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगर्ने कर्मचारी अर्थात् तत्कालिन निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्वत सहितका कर्मचारी नै उक्त खर्चको जिम्मेवार हुनेछन् । खरिद प्रक्रिया कागजात तथा कार्यसम्पन्न गर्न खटिएका परामर्शदाता, डि.पि.आर तयार गरेको विधि, दर विश्लेषण, गुणस्तर लगायतका प्रक्रिया वेटज म्यान्डेड क्यालकुलेशन प्रविधिबाट मूल्याङ्कन नगरी कमिसनको सेटिङमा वास्तविक लागत भन्दा बढी खर्च देखाई र कार्यालयकै जनशक्तिले हुन सक्ने कामको समेत परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन प्रक्रिया विपरीत गरिएको कार्यले अनियमितता भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
ऐन अनुसार तयार डि.पि.आर. कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटि वा कमी कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ । जबकी पोखरिया नगरपालिकामा भएको यो डि.पि.आर. काण्डले प्रशासनिक भ्रष्टाचार र कमिसनको सञ्जालको उजागर गरेको छ । लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, तथा जनशक्ति मूल्याङ्कनको अभावले सार्वजनिक सम्पत्तिमा दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ । अब सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनस्तरबाट माग उठ्न थालेको छ ।
