वीरगंज, २२ असार । पूर्वाधार विकास कार्यालय, वीरगंज पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिपमूलक तालिम तथा वितरणमुखी कार्यक्रमको नाममा झण्डै १ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको पाइएको छ ।
पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक कुमार मिश्र र लेखा प्रमुख शिवशंकर चौधरीको मिलेमतोमा वितरणमुखी कार्यक्रम, तालिम र सामग्री खरिद वितरणका नाममा कागजी प्रक्रिया मिलाएर १ करोड १० लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च देखाइएको छ। अधिकांश कार्यक्रमहरूमा लाभग्राही छनोटको आधार छैन, जनसहभागिता छैन, न त सार्वजनिक पारदर्शिता नै देखिन्छ।
सरकारी मापदण्ड विपरीत खर्च
पूर्वाधार विकास कार्यालयले सरकारी मापदण्ड विपरीत कार्यक्रम सञ्चालित गर्दै सुनियोजित रुपमा गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारद्वारा जारी नियमावली २०७७ अनुसार यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनुसूची १ बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका, अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्नेमा त्यसको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार वितरणमुखी तथा सिपमूलक कार्यक्रम पुँजी निर्माणमा योगदान नगर्ने, स्थायीत्व नभएको र सिर्जनात्मक प्रतिफल नदिने प्रकारका थिए । यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै कमिसनको भागबन्डामा साजिसपूर्वक रकम खर्च गरिएको आरोप प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।
यसरी बाँडियो सार्वजनिक पैसा
महालेखा प्रतिवेदन अनुसार निम्न संस्थाहरूलाई निम्न शीर्षकमार्फत रकम दिइएको छ:
• हाम्रो संचालन जागरण अभियान – ब्युटिसियन तालिम: रु. ४,९०,४२०
• युवा तथा महिला विकास केन्द्र – ब्युटिसियन तालिम: रु. ४,९६,०००
• सुलभ सेवा नेपाल – परिवार नियोजन जनचेतना तालिम: रु. ४,८८,६००
• बारा उत्थान सेवा केन्द्र – बालबिवाह जनचेतना तालिम: रु. ४,८५,२३०
• सहयोगी संस्था नेपाल – महिला स्वास्थ्य तालिम: रु. १,९३,१००
• फल कृषि सहकारी संस्था – कृषक भ्रमण: रु. २,९२,८३४
• सोसियल डेभलपमेन्ट सेन्टर – महिला भ्रमण तालिम: रु. ३,९२,२३८
• पंखा वितरण (विद्यालय) – रु. ४,९०,०००
• इलेक्ट्रिक सामग्री वितरण – रु. ८,८५,०००
• जेनेरेटर वितरण – रु. ९,८७,०००
• खेलकुद सामग्री वितरण – रु. ९,८०,०००
• अपांग साइकिल वितरण – रु. ८,८१,०००
• कोदालो वितरण (सहकारी) – रु. ४,८९,०००
• कर्सी तथा एलुमिनियम भाँडा वितरण – रु. ४,९०,०००
कुल जम्मा खर्च देखाइएको: रु. १,०९,९१,९२०
लाभग्राहीको आधार छैन, पारदर्शिता पनि छैन
महालेखा प्रतिवेदनले खर्च भएका कार्यक्रमहरूको लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, उनीहरूको आवश्यकताको पहिचान र कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन केही पनि नगरी केवल कमिसनका लागि वितरणमुखी काम गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रम जनताले माग गरेको आधारमा होइन, केही व्यक्तिको तजबिजमा गरिएको देखिन्छ ।
बेरुजू कायम, भ्रष्टाचार पुष्टि
यस सम्पूर्ण अनियमित खर्चलाई महालेखाले बेरुजू (विना प्रमाण खर्च) रूपमा कायम गरेको छ । महालेखा प्रतिवेदनले भनेको छ:
“लाभग्राही छनौटको आधार पेश नगरिएको, लक्षित वर्गको माग वा आवश्यकता पहिचान नगरी वितरणमुखी कार्य तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइएकोले सो खर्चमा भ्रष्टाचारको प्रबल आशंका देखिन्छ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सामा सिपमूलक तालिम र वितरणमुखी कार्यका नाममा गरिएको झण्डै १ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस घटनाले सार्वजनिक सेवा र बजेट खर्चमा देखिएको लापरवाहीप्रति नागरिकको गम्भीर चासो र गणतान्त्रिक शासनको जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ ।
