कात्तिक, ९ वीरगंज । संघीयता कार्यन्वयनको एक चरण सकेर दोस्रो चरण चलिरहेको ढाई वर्ष हुन लाग्यो । आम नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसंग जोडिएको विकास निर्माणका कार्यहरु आफै कानून बनाएर गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहबाट हुने कार्य सम्पादनमा विकास संग–संगै अनियमितता र भ्रष्टाचारका चाङ पनि थुप्रिएको जनगुनासो बढ्दो छ । जुन अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङबाट पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । यस नगरपालिकामा चापाकलमा मात्रै १ करोड १९ लाख खर्च देखाई अनियमितता भएको पाईएको छ ।
बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधीहरुले मोटो कमिसन आउने योजनालाई प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको नगरसभाबाट चापाकल शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च गरिएको १ करोड १९ लाखको चापाकल र बोरिङ्ग खरिद तथा जडान कार्यमा अनियमितता भएको पाईएको हो । आवश्यकता र औचित्य पहिचान नै नगरि अधिकांश चापाकल जडानको प्राविधिक पुष्टाई बिनै वास्तविक जडान भन्दा बढी चापाकल जडान देखाई अनियमितता भएको छ ।
बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर सिंगासन साह तेली, नगर उपप्रमुख सुष्मा कुशवाहा, वडाअध्यक्ष सहितका जनप्रतिनीधिको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरि विभिन्न वडाहरुमा चापाकल (ह्याण्डपम्प), बोरिङ्ग जडानको जि.पि.एस. कोड सहितको अभिलेख नै नराखि १ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
चापाकल कार्यक्रम संचालन विधि, २०७७ को दफा २ मा कार्यक्रममा सहभागि हुन चाहने सेवाग्राहीहरुलाई दफा ३ मा उल्लेखित तोकिएको योग्यता समावेश गरि १५ दिनको सार्वजनिक सूचना आह्वान गरि योग्य सेवाग्राहीलाई अनुदान भुक्तानी गर्दा दफा ९ अनुसार चापाकल जडान कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा बिल भरपाई र जडान/निर्माण चापाकल वा स्यालो टयूबेलको जि.पि.एस. कोडको अभिलेख राखि भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कुनै प्रकृया पुरा नै नगरि चापाकलमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ सकाईएको छ ।
सार्वजनिक निकायले विकास निर्माण तथा योजना संचालन गरि खर्च लेख्दा सार्वजनिक हित तथा बहुउपयोगी हुने गरि गर्नुपर्नेमा बहुदरमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीद्वारा भने विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी जग्गामा सिमिति व्यक्तिहरुको स्वामित्व हुने गरि वितरण मुखी कार्यक्रम गरि प्राविधिक पुष्टयाई बिनै चापकल जडान गरेको व्यवहोरा भरपाई गराई मात्र खर्च देखाईएको छ ।
चुनावमा मोटो रकम खर्चेर निर्वाचित भएका मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरुले चुनावी खर्च असुल्न चापाकल निर्माण कार्यको अभिलेखहरु नापी किताब, ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा मिति समेत उल्लेख नगरि निर्माण कार्य गराएको सो खर्चको कागजातले देखिएको छ । योजना छनौट र बजेट विनियोजन पूर्व अत्यधिक लाभग्राहीहरुलाई उपयोग हुने पद्धतीको योजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने, ह्याण्डपम्प जडान लगायतका कार्यहरु निर्माण गर्नु नै भए सार्वजनिक जग्गा तथा जनहितमा उपयोग हुने गरि आवश्यकता तथा औचित्यको समेत पहिचान गरि खरिद गर्नुपर्नेमा अधिकांश चापाकल जनप्रतिनिधीले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई लाभ हुने गरि वितरण गरेको देखिन्छ ।
पौने ७ लाख खर्चको छैन् आधार प्रमाण
बहुदरमाईमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बोरिङ्ग तथा धारा जडान बिनै झण्डै ७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(५) बमोजिम सरकारी खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर बहुदरमाई नगरपालिकामा भने १४ थान बोरिङ्ग र २३ थान धारा जडानको आधार प्रमाण बिनै पौने सात लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको छ । जुन खर्चलाई नेपालकै सर्बाेच्च संवैधानिक निकाय मध्येको एक मलेपको कार्यालले खर्च पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा असुल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा घोटाला गरिएको किटान पारिएको व्यवहोरालाई असुल गर्नुपर्ने भनिन्छ । असुल उपर गर्नुपर्ने खर्चलाई भ्रष्टाचार पनि मानिन्छ । यसले समेत १ करोड १९ लाखको चापाकलमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ ।
नगरभसाबाट पुनः १ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन
बहुदरमाई नगरपालिकाले बिहिबार गरेको ११ औं नगरसभाबाट पुनः खानेपानी धारा जडान शिर्षकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । नगरसभामा उपप्रमुख सुष्मा कुशवाहाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि ४९ करोड ९३ लाख ३३ हजारको बजेट सर्बजनिक गरिन । जसमा संघीय सरकारको विशेष अनुदान शिर्षकमा खानेपानी धारा जडानका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । जबकी गत वर्ष पनि चापाकलमै ७० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गत विगतका वर्षमा चापाकल तथा धारा जडान कार्यमा कानून विपरित करोडौं रुपैयाँ खर्चेर अनियमितता गरेका जनप्रतिनिधीहरुले भने यस वर्ष पुनः सोही शिर्षकमा अवैध आर्थिक लिन आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नै नगरि मोटो कमिसन आउने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
