१४ फागुन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग तनहुँ र बन्दीपुर गाउँपालिकाको सहकार्यमा आज बन्दीपुरमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले विसं २०८४ असोजभित्र नेपालका सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा नै हरेक नेपालीको भूमिसम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । हामी सबै भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउँछौँ ।”
जनप्रतिनिधिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको खण्डमा आयोगको कामले पूर्णता पाउने उहाँको भनाइ थियो । जनताका समस्या जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने बताउँदै उहाँले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेतले आयोगको कार्यविधिका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । सो अवसरमा आयोगका केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी, अनिलकृष्ण प्रसाइँले आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
आयोगका तनहुँ अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले जुनसुकै पार्टीबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व भए पनि आफूहरूको मुख्य काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले तनहुँमा २६ हजार एक सय १७ भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विजय सिंहले जिल्लाका दश स्थानीय तहका २६ हजार एक सय १७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी छ हजार ७७३ कित्तामा नाप नक्शा भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ६२४ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप नक्शा सकिएको छ । व्यास नगरपालिकामा सात हजार ४३, भानु नगरपालिकामा तीन हजार तीन सय १७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार हजार चार सय तीन, देवघाट गाउँपालिकामा दुई हजार तीन सय ४४, भिमाद नगरपालिकामा एक हजार आठ सय ६१, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, घिरिङ गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय २०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय ६७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ८९३ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा दुई हजार ३० भूमिहीनको लगत सङ्कलन भएको छ ।
