काठमाडौँ, २३ फागुन : सरकारले मुलुकको ‘उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार’ भन्ने नारासहित यही फागुन २६ देखि काठमाडौँमा दुई दिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने सन्दर्भमा अन्तरतह र निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजजार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिह भण्डारीले आन्तरिक रोजगारको सम्भावना पहिल्याउन र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकभित्र के–कस्तो रोजगार आवश्यक छ, त्यसका लागि कस्तो शीप चाहिन्छ । उद्यमशीलताका आधारमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
शीपको अभावमा मानिस बेरोजगार हुनुपरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारको सम्भावना र व्यवस्थापन नभएसम्म वैदेशिक रोजगार घटाउन कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारको विकल्प आन्तरिक रोेजगार नै हो । नेपाली समाजमा देखिएको नकारात्मक सोच र भाष्य चिर्दै अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनमार्फत दिऔँ ।” उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीको विश्लेषण गरी आगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने र श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जना नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि सम्मेलनमा सुझाव प्राप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठानको परिमार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनउपर समेत सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशवर्षे रणनीतिक योजनामा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड यूनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता/विज्ञ, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा युवा गरी करिब ५०० जनाको सहभागिता रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको रोजगारीको क्षेत्रमा देखापरेका सङ्कुचनको समाधान, वर्षेनी श्रम बजारमा थपिने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारमूलक सेवा प्रदान गर्न र नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमाका लागि ठोस राय सुझाव प्राप्त गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्र र समाजको अभिन्न अङ्ग भएकाले वैदेशिक मुद्रा आय आर्जनको प्रमुख श्रोत भएको छ ।
विप्रेषणलाई के कसरी मुलुकको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्मेलनमा बहस हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र लिने गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास गर्नेगरी सोह्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको उपयुक्त प्रशोचन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कूल ७ लाख १४ हजार २९७ जना नेपाली जनशक्तिले श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति लिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
वैदेशिक रोजगारीले नेपालको रोजगार व्यवस्थापन तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरे पनि मुलुकको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासमा यसको प्रभाव न्यून रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने सन्दर्भमा अन्तरतह र निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजजार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिह भण्डारीले आन्तरिक रोजगारको सम्भावना पहिल्याउन र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकभित्र के–कस्तो रोजगार आवश्यक छ, त्यसका लागि कस्तो शीप चाहिन्छ । उद्यमशीलताका आधारमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
शीपको अभावमा मानिस बेरोजगार हुनुपरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारको सम्भावना र व्यवस्थापन नभएसम्म वैदेशिक रोजगार घटाउन कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारको विकल्प आन्तरिक रोेजगार नै हो । नेपाली समाजमा देखिएको नकारात्मक सोच र भाष्य चिर्दै अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनमार्फत दिऔँ ।” उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीको विश्लेषण गरी आगामी नीतिगत र कानुनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने र श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जना नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि सम्मेलनमा सुझाव प्राप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठानको परिमार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनउपर समेत सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशवर्षे रणनीतिक योजनामा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड यूनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता/विज्ञ, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा युवा गरी करिब ५०० जनाको सहभागिता रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको रोजगारीको क्षेत्रमा देखापरेका सङ्कुचनको समाधान, वर्षेनी श्रम बजारमा थपिने नयाँ श्रमशक्तिलाई रोजगारमूलक सेवा प्रदान गर्न र नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम तर्जुमाका लागि ठोस राय सुझाव प्राप्त गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्र र समाजको अभिन्न अङ्ग भएकाले वैदेशिक मुद्रा आय आर्जनको प्रमुख श्रोत भएको छ ।
विप्रेषणलाई के कसरी मुलुकको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्मेलनमा बहस हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा मात्र लिने गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास गर्नेगरी सोह्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको उपयुक्त प्रशोचन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कूल ७ लाख १४ हजार २९७ जना नेपाली जनशक्तिले श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति लिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
वैदेशिक रोजगारीले नेपालको रोजगार व्यवस्थापन तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरे पनि मुलुकको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासमा यसको प्रभाव न्यून रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
