काठमाडौं । प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आउँदो ४ चैतमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
प्रहरीमा स्टाफ कलेज लागु नगर्न माग गर्दै २० डीएसपीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर गर्ने २०७० मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर अहिले डीएसपी भएकाहरू छन् । नेपाल प्रहरीमा २०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । त्रिविसँग सम्झौता गरेर प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
त्यसैगरी संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा समेत स्टाफ कलेज लागु गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । स्टाफ कलेज पास नहुनेले डीआईजी नबन्ने र एसएसपीमै घर जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन नै नबनेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकले बनाएको समितिले अध्ययन गरेर स्टाफ कलेजको प्रावधान राख्नु विद्यमान प्रहरी ऐन नियमावली विपरीत भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
स्टाफ कलेजको रूपमा प्रहरी एकेडेमी ९राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान० र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स ९एमपीएस० मा कोर्समा गत २१ भदौमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
