वीरगंज २५ वैशाख । वीरगंज महानगरपालिका र यहाँका घरधनीहरूबीच बुधबार घर बहाल करसम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भएको छ । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको संयोजनमा भएको छलफलमा घरधनीहरू बहाल करप्रति कानुनी जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै कर तिर्न सहमत भएका छन् ।
महानगर प्रमुख सिंहले छलफलमा उपस्थित घरधनीहरूलाई कर तिर्ने संस्कारलाई जिम्मेवार नागरिकको हैसियतसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले कर प्रणाली पारदर्शी, कानुनी र समावेशी ढंगले लागू गर्न महानगर कटिबद्ध रहेको जनाउँदै सबैलाई सहयोगी भूमिकामा उभिन अनुरोध गर्नुभयो ।
छलफलमा घर बहाल करका विषयमा उठेका प्रमाण र कागजातहरूलाई महानगरको नक्सा शाखा र राजस्व शाखाले संयुक्त टोली बनाई स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त टोलीले बहालमा रहेका सम्पत्तिहरूको भौतिक निरीक्षण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ ।
यदि कुनै संरचना नक्सा पासको विपरीत बनेको पाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस्ता संरचनाका मालिकहरूसँग पूर्वसूचना र प्रमाणसहितको प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी कारबाही थालिनेछ ।
महानगरले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि छलफलमा अनुपस्थित हुने तथा कानुनी दायरामा आउन आनाकानी गर्ने सम्पत्तिधनीहरूमाथि पहिलो चरणमा महानगर र यसका मातहत कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा बन्द गरिने चेतावनी दिएको छ । साथै, यस्ता घरधनीहरूको विरुद्धमा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूलाई समेत पत्राचार गरेर सेवा प्रवाह रोक्न अनुरोध गरिनेछ ।
छलफलमा उपस्थित नभएका घरजग्गा धनीहरूलाई अन्तिम पटक ४८ घण्टे सूचना दिँदै सबुत प्रमाणसहित महानगरमा उपस्थित भइ प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख मनोज कुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, बहाल कर बहालमा लगाउने पक्षले तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा सम्पत्ति बहालमा दिने घरधनीहरूले आफ्नो भाडामा दिने व्यक्तिसँगको सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा बहाल करसम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भाडामा बस्ने व्यक्तिले पनि हरेक महिनाको बहाल बुझाउँदा अघिल्लो महिनाको बहाल कर महानगरमा बुझाइएको छ या छैन भन्ने जानकारी दिनुपर्नेछ । यसले दुवै पक्षलाई पारदर्शी बनाउने र कर संकलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । बुधबार पहिलो चरणमा घण्टाघर लिंकरोड क्षेत्रका घरधनीहरुसँग छलफल भएको हो । छलफलमा लिंक रोड क्षेत्रका घरधनीहरू शंकर प्रसाद जयसवाल, संजय प्रसाद साह, गिरिस प्रसाद सिंह लगायतको सहभागीता थियो । उनीहरूले महानगरको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महानगरपालिकाको तर्फबाट राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्ण, आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकार, कानुन शाखाका इश्वर बराल र नक्सा शाखाका गौरव झाले घरधनीहरूलाई बहाल कर, संरचनाको नक्सा पारित प्रक्रिया र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत जानकारी गराएका थिए। बहाल कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, कानुनी र उत्तरदायी बनाउन महानगरले घरधनीहरुसँगै छलफल गरेको हो । यो अभियानकै रुपमा रहेकाले हरेक क्षेत्रका घरधनीसँग छलफल गर्नुका साथै बहाल कर संकलनलाई पनि तिब्रता दिने महानगरको तयारी छ । वीरगंज जस्तो तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा कर प्रणालीको मजबुतीकरणले नगरको पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने महानगरको विश्वास छ।
महानगर प्रमुख सिंहले छलफलमा उपस्थित घरधनीहरूलाई कर तिर्ने संस्कारलाई जिम्मेवार नागरिकको हैसियतसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले कर प्रणाली पारदर्शी, कानुनी र समावेशी ढंगले लागू गर्न महानगर कटिबद्ध रहेको जनाउँदै सबैलाई सहयोगी भूमिकामा उभिन अनुरोध गर्नुभयो ।
छलफलमा घर बहाल करका विषयमा उठेका प्रमाण र कागजातहरूलाई महानगरको नक्सा शाखा र राजस्व शाखाले संयुक्त टोली बनाई स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त टोलीले बहालमा रहेका सम्पत्तिहरूको भौतिक निरीक्षण गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ ।
यदि कुनै संरचना नक्सा पासको विपरीत बनेको पाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस्ता संरचनाका मालिकहरूसँग पूर्वसूचना र प्रमाणसहितको प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी कारबाही थालिनेछ ।
महानगरले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि छलफलमा अनुपस्थित हुने तथा कानुनी दायरामा आउन आनाकानी गर्ने सम्पत्तिधनीहरूमाथि पहिलो चरणमा महानगर र यसका मातहत कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा बन्द गरिने चेतावनी दिएको छ । साथै, यस्ता घरधनीहरूको विरुद्धमा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूलाई समेत पत्राचार गरेर सेवा प्रवाह रोक्न अनुरोध गरिनेछ ।
छलफलमा उपस्थित नभएका घरजग्गा धनीहरूलाई अन्तिम पटक ४८ घण्टे सूचना दिँदै सबुत प्रमाणसहित महानगरमा उपस्थित भइ प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख मनोज कुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, बहाल कर बहालमा लगाउने पक्षले तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा सम्पत्ति बहालमा दिने घरधनीहरूले आफ्नो भाडामा दिने व्यक्तिसँगको सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा बहाल करसम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भाडामा बस्ने व्यक्तिले पनि हरेक महिनाको बहाल बुझाउँदा अघिल्लो महिनाको बहाल कर महानगरमा बुझाइएको छ या छैन भन्ने जानकारी दिनुपर्नेछ । यसले दुवै पक्षलाई पारदर्शी बनाउने र कर संकलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । बुधबार पहिलो चरणमा घण्टाघर लिंकरोड क्षेत्रका घरधनीहरुसँग छलफल भएको हो । छलफलमा लिंक रोड क्षेत्रका घरधनीहरू शंकर प्रसाद जयसवाल, संजय प्रसाद साह, गिरिस प्रसाद सिंह लगायतको सहभागीता थियो । उनीहरूले महानगरको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महानगरपालिकाको तर्फबाट राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्ण, आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकार, कानुन शाखाका इश्वर बराल र नक्सा शाखाका गौरव झाले घरधनीहरूलाई बहाल कर, संरचनाको नक्सा पारित प्रक्रिया र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत जानकारी गराएका थिए। बहाल कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, कानुनी र उत्तरदायी बनाउन महानगरले घरधनीहरुसँगै छलफल गरेको हो । यो अभियानकै रुपमा रहेकाले हरेक क्षेत्रका घरधनीसँग छलफल गर्नुका साथै बहाल कर संकलनलाई पनि तिब्रता दिने महानगरको तयारी छ । वीरगंज जस्तो तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा कर प्रणालीको मजबुतीकरणले नगरको पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने महानगरको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्
