माघ, १५ वीरगंज । सुशासन सहितको समृद्धि र विकासको नारा दिएको वीरगंज महानगरपालिकाले खरिद ऐन विपरित कुकुर नियन्त्रण कार्यमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण कार्यमा खरिद ऐन अनुसार लागत अनुमान नै तयार नगरि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी क्षमता आवश्यक पर्ने कार्यमा आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाको लागत अनुमान बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सुशासन सहितको समृद्धि र विकासको गफ दिने वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भने खरिद प्रकृया विपरित लागत अनुमान समेत यथार्थपरक नबनाई भुस्याहा कुकुरा नियन्त्रणमा ९ लाख ९८ हजार ४०० रुपैयाँ खर्चेका छन् ।
लागत अनुमान तयार नभएको र तयार भएकोमा के को आधारमा तयार भएको सो को आधार पेश नगरि भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण कार्यमा द जेन गुडअल इन्स्टीच्युट नेपाललाई देखाईएको १० लाख रुपैयाँ खर्चमाथि महालेखा परिक्षक कार्यालयले समेत औल्याएको छ ।
लागत अनुमान तयार गर्दा भुस्याहा कुकुर नियन्त्रणका लागि लाग्ने जनशक्ति, जनशक्तिको पारिश्रमिक, मालसामान, उपकरण, भ्रमण, बसोबास लगायतका सोधभर्ना हुने खर्च मलेप फारम नम्बर ५०२ को ढाँचामा लागत अनुमान बनाउनु पर्नेमा सो समेत नबनाई हचुवाको तालमा बजेट खर्च देखाई भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण कार्य गरेको देखिन्छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका पशु सेवा प्राविधिक संतोष कुमार ठाकुरले मेयर साहेबसंग कुरा गरेर काठमान्डौंका संस्था द जेन गुडअल इन्स्टीच्युट नेपालले बन्ध्याकरणमार्फत भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण गर्ने काम गरेको बताए । कुकुरहरूमा बन्ध्याकरण गर्दा रेबिजविरुद्धको खोप दिएर गरिने भएकाले रेबिजको जोखिम भए पनि के कति कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरिएको बारे आफूसंग त्यसको कुनै कागजात नभएको पशु सेवा प्राविधिक ठाकुरले बताए । प्रति कुकुरमा के कति खर्च लागेको समेत केही बताउन सकेनन् ।
महालेखाले भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण कार्यमा गरेको खर्चको लागत अनुमान तयारीको आधार र खरिद प्रकृयाको कागजात प्रमाण पेश हुनुपर्ने भन्दै सो खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई पटक पटक फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
