माघ १९, वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऐन, कानुनको पालना नगरी प्रमाणबिना नै खाना-खाजामा २ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले सो खर्च अनियमित रहेको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार उक्त रकम महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलको मिलेमतोमा खर्च भएको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा खर्च प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
ऐन विपरीत खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, वीरगंज महानगरपालिकाले आन्तरिक आयको ३.४५ प्रतिशत अर्थात २ करोड ८ लाख ६८ हजार २१३ रुपैयाँ खाना-खाजामा खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार,
* महानगर कार्यालयतर्फ – १ करोड ५० लाख ८५ हजार ९६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
* वडा कार्यालयतर्फ – ५७ लाख ८२ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
तर, उक्त खर्च पुष्टि हुने कुनै आधार, भौचर वा प्रमाण संलग्न नरहेको महालेखाले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार –
* १ लाखभन्दा बढीको खरिद कोटेशनमार्फत गर्नुपर्ने,
* १० लाखभन्दा बढीको खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत गर्नुपर्ने,
* २० लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, महानगरका मेयर सिंह र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले नियम उल्लंघन गर्दै सिधै वार्ताबाट खाना-खाजा खरिद गरी खर्च देखाएका छन्, जसले अनियमितता झनै पुष्टि गर्दछ।
महालेखाको निर्देशन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण अनुसार मनोरञ्जन, स्वागत तथा अन्य विविध खर्चहरू मात्र स्वीकृत हुने उल्लेख छ। तर, वीरगंज महानगरपालिकाले ऐन विपरीत खाना-खाजाका लागि २ करोड ८ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखाले बेरुजू कायम गरेको छ।
महालेखाले मितव्ययी खर्च गर्न र खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, लेखा परीक्षण गर्दा खर्च कति भएको छ भन्ने ठोस प्रमाण नै नदेखिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता स्पष्ट भएको उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा मेयर सिंहसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा अाउन चाहेनन्, भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
