बैशाख, ५ वीरगंज । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा कमिसनको भागबण्डामा एक/दुई होइन, दर्जनौँ योजनाहरू ऐन विपरीत सोझै खरिद गरी अनियमितता भएको पाइएको छ ।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लागत अनुमान बिनै ४३ लाख बढी रुपैयाँ बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा सकाएको पाईएको हो । सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत गाउँपालिका भवनको डिपिआर, महुवन पोखरी सौन्दर्यीकरण, जमुनिया टोल–लखनपुरसम्म रोडको डिपिआर लगायतको विकासे योजनाको विभिन्न ५ थान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा ४३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
कमिसन हात पार्न ऐन विपरित टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) मा रु २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुमन साहले प्रशासकीय अधिकृत लगायतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुगी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली.लाई गाउँपालिकाको भवन डिपिआरमा १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
क्रिष्टल कन्सल्टेन्सी प्रा.ली.लाई महुवन पोखरी सौन्दर्यीकरणको डिपिआरमा १० लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ, मास ईन्जिनियररिङ्ग एण्ड इन्फ्राटेक प्रा.लि.लाई रामजानकी प्रा.वि. एकडारावा भवनको डिपिआरमा ५ लाख ९५ हजार ७०८ रुपैयाँ, म्याक्स वेल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.लाई सथवल–सखुवनियासम्म बाटो निर्माणको डिपिआरमा ४ लाख ९१ ह्जार ५५० रुपैयाँ र अश्युम सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग एण्ड इन्फ्राटेक प्रा.लि.लाई जमुनिया टोल–लखनपुरसम्म रोडको डिपिआरमा ११ लाख ९८ हजार ५३ रुपैयाँ गरि विभिन्न ५ थान डिपिआरमा ४३ लाख ३० हजार ८८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खरिद ऐन विपरित रहेको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ । यसले समेत अवैध आर्थिक लाभ लिन जानी–जानी कानून विपरित काम गरेको देखिन्छ ।
लागत अनुमान बिनै ४३ लाखको डि.पि.आर.
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुमन साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको मिलेमतोमा लागत अनुमान बेगर सोझै खरिद विधिबाट टुक्रा–टुक्रा पारी विभिन्न ५ थान डिपिआरमा ४३ लाख ३० हजार ८८६ रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी अवैध आर्थिक लाभ लिन कमिसनको भागबण्डामा कानूनी व्यवस्था विपरित सो रकम सकाएको स्थानीयको आरोपलाई महालेखाले समेत पुष्टि गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम १२ (२) मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाइनु पर्ने विधि र प्रक्रिया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारी गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकाका लेखा प्रमुख सुमन साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार नै नगरी कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी विभिन्न ५ थान डिपिआर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरी विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीयको आरोप छ । जुन लागत अनुमान तयार नै नगरी खरिद ऐन विपरीत खरिद कार्य गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ ।
यसले समेत कमिसनको भागबण्डामा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी खरिद ऐन विपरीत डि.पि.आर तयारी कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ ।
कार्यालयकै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि परामर्श सेवा खरिद
कार्यालयको आफ्नै जनशक्तिबाट हुन सक्ने काममा परामर्श सेवा खरिद मार्फत कार्य गरेको देखाई अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकै स्थानीय रहेका लेखा प्रमुख सुमन साह सहितकाले भने त्यस कार्यको लागि लागत अनुमान बिनै परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३१ मा प्रस्तावक माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्न सक्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारहरू तोकेको छ । तर आफ्नै जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने सामान्य किसिमका कार्यको लागि समेत उपयुक्त आधारहरूको मूल्याङ्कन नगरी परामर्शदाता प्रयोग गरेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्तिबाट उक्त कार्य गराउन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा आयोजनाबाट निर्णय समेत नगरेको पाइएको छ ।
कर्मचारीहरू कानुनी फन्दामा फस्ने निश्चित
कानुनतः विभिन्न ५ थान डि.पि.आर. तयार गर्न खरिद कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगर्ने कर्मचारी अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख सुमन साह सहितका कर्मचारी नै उक्त खर्चको जिम्मेवार हुनेछन् । खरिद प्रक्रिया कागजात तथा कार्यसम्पन्न गर्न खटिएका परामर्शदाता, डि.पि.आर तयार गरेको विधि, दर विश्लेषण, गुणस्तर लगायतका प्रक्रिया वेटज म्यान्डेड क्यालकुलेशन प्रविधिबाट मूल्याङ्कन नगरी कमिसनको सेटिङमा वास्तविक लागत भन्दा बढी खर्च देखाई र कार्यालयकै जनशक्तिले हुन सक्ने कामको समेत परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको स्रोतको दाबी छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन प्रक्रिया विपरीत गरिएको कार्यले अनियमितता भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
ऐन अनुसार तयार डि.पि.आर. कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटि वा कमी कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ । जबकी लेखा परीक्षणको क्रममा डि.पि.आर. निर्माणको काम नियम सम्मत नभएको पुष्टि भएको देखिन्छ । यी यावत विषय बारे अख्तियार सहितका नियामक निकायले छानबिन गरे दोषीहरू कारबाहीको भागिदार हुने दाबी गरिएको छ ।
